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बिहार में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016, जिसे RERA के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया है। यह नियम न केवल खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि डेवलपर्स को भी निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं।
RERA के तहत महत्वपूर्ण नियम:
1. पंजीकरण अनिवार्य: सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स को RERA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री नहीं कर सकता।
2. सूचना का अधिकार: खरीदारों को प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि प्रोजेक्ट का विवरण, योजना, भूमि का उपयोग, निर्माण की स्थिति, आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। डेवलपर्स को यह जानकारी RERA की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है।
3. समयसीमा का पालन: डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के पूरा होने की समयसीमा का पालन करना होता है। यदि वे समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें खरीदारों को मुआवजा देना होगा।
4. भुगतान की प्रक्रिया: खरीदारों से भुगतान केवल निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार ही लिया जा सकता है। इससे खरीदारों को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि उनका पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है।
5. सेफ्टी क्लॉज: RERA के तहत, खरीदारों को अपने निवेश की सुरक्षा के लिए सेफ्टी क्लॉज का लाभ मिलता है। यदि कोई डेवलपर नियमों का उल्लंघन करता है, तो खरीदार शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
6. न्यायालयी प्रक्रिया: RERA के तहत, अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो खरीदार को न्याय के लिए सीधे RERA प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है।
7. ट्रांसफर का अधिकार: खरीदार को अपने प्लॉट या संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार होता है, बशर्ते कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हों।
बिहार में RERA के नियमों का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में एक सुसंगत और पारदर्शी वातावरण स्थापित करना है। यह नियम न केवल खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि डेवलपर्स को भी अच्छे से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप बिहार में प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो RERA के नियमों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि आप अपने निवेश को सुरक्षित कर सकें।
